लोकतांत्रिक राजनीति 1 Chapter 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र

B.

विदेश शासन द्वारा आकर्मण

B.

विभिन्न देशों  के बीच संबंध पहले के किसी वक़्त से अब कहीं ज्यादा है लोकतांत्रिक हैl

D.

दुनिया के सभी देशों के साथ सम्मान व्यवहार।

गैर-लोकतांत्रिक देश में लोगों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है:
(i) गैर-लोकतांत्रिक देशों के लोग मूल अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते।
(ii) लोगो को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती।
(iii) लोग चुनावों द्वारा अपने शासकों को चुन और बदल नहीं सकते।
(iv) लोग विरोध नहीं कर सकते और न ही राजनितिक गतिविधियाँ चला सकते है। 
(v) लोग राजनितिक संगठन नहीं चला सकते। 
(vi) चिली और पोलैंड के मामलो में देखा जा सकता है कि वहाँ राजनैतिक और सैन्य गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने पर जेल में डाल दिया जाता है।

जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः निम्नलिखित स्वतंत्रताएँ छीन ली जाती है-
(1) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
(2) राजनितिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
(3) प्रेस की स्वतंत्रता।
(4) सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता।
(5) आंदोलन की स्वतंत्रता।
(6) समानता के अधिकार की स्वतंत्रता। 
(7) शासन चुनने और बदलने की स्वतंत्रता।

(क) यह मामला वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद नहीं करेगा क्योंकि लोकतंत्र के अनुसार एक देश किसी दूसरे देश के मुकाबले ज़्यादा धन तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दे तो सकता है परन्तु प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार बराबर ही होने चाहिए।
यही बात अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर भी लागू होती है। जहाँ राष्ट्रीयों के मतों का महत्व उनके द्वारा दिए जाने वाले धन पर निर्भर करता है।
(ख) हाँ, यह मामला वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ने में मदद करेगा क्योंकि लोकतंत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को सामान अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होते हैं।
(ग) यह मामला वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद नहीं करेगा क्योंकि लोकतंत्र में सभी का महत्व बराबर होता है किसी को केवल इस आधार पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि उसकी संख्या अन्य की अपेक्षा कम है।
(घ) यह मामला वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ने में मदद नहीं करेगा क्योंकि लोकतंत्र में सभी के विचारो और बातों का सामान महत्व है किसी भी देश को अंतराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर अलग नहीं मापा जा सकता। लोकतंत्र में सभी सामान है अन्यथा लोकतंत्र का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। 

(1) हम वक्ता 1 की बात से पूर्णतः सहमत है क्योंकि हम एक लोकतान्त्रिक देश है और लोकतान्त्रिक देश होने के नाते हमें अन्य देशो में भी लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही नेपाल हमारा पड़ोसी देश है नेपाल के साथ हमारे संबंध भी अच्छे ही रहे है। उन्हें हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए।
(2) हम वक्ता 2 के विचार से असहमत है क्योंकि जैसा अमेरिका ने इराक में आंतरिक हस्तक्षेप किया है हम वैसा हस्तक्षेप नेपाल में नहीं कर रहे। हम केवल उन्हें नैतिक समर्थन करने की बात कर रहे है।
(3) हम वक्ता 3 के कथन से असहमत है क्योंकि हमारा देश एक लोकतान्त्रिक देश है और लोकतान्त्रिक देश होने के नाते हमें सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में ही सोचना चाहिए न की व्यापारिक हितों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशो की संकट के समय मदद करने से ही बेहतर होते है।

(1) आनंदलोक एक लोकतांत्रिक देश नहीं है बस विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। उससे कुछ हदतक लोकतंत्र आ सकता है, जैसे की ब्रिटेन में है। परन्तु जब किसी देश पर पूर्णतः एक राजा का शासन होता है तो वहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र कायम होता है। अतः चमन द्वारा दिया गया बयान गलत है।
(2) हम चंपा से सहमत हैं आनंदलोक एक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि राजा लोगों द्वारा नहीं चुना गया है।इसके अलावा लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास शासन की आलोचना करने का अधिकार भी होना चाहिए जो यहाँ के लोगों के पास नहीं है।
(3) चंदू  का बयान पूर्णतः गलत है यदि लोग खुश हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस देश में लोकतंत्र मौजूद है। जब लोग खुद अपना प्रतिनधि चुने तभी लोकतंत्र हो सकता है।
इस देश में वर्तमान में राजशाही है जिसके अपने कई बुरे प्रभाव है।

1. आयेंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता था।
2. उसने चिले में एक 'पॉपुलर यूनिटी' गठबंधन बनाया तथा 1970 में चुनाव जीतकर चिले का राष्ट्रपति बना।
3. राष्ट्रपति रहते हुए उसने गरीबों एवं मजदूरों के लिए कई नियम बनाए।

लेनिन शीपयार्ड के मज़दूर 14 अगस्त 1980 को हड़ताल पर चले गए। फैक्ट्री का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था । मजदूरों की मांग थी कि फैक्ट्री में पुन: क्रेन संचालक को वापस लाया जाय। वह एक महिला थी जिसे अन्याय पूर्वक नौकरी से हटा दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा, 'संयुक्त राष्ट्र संघ' के संसद की तरह है, जहाँ हर तरह की बहस होती है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र एक लोकतांत्रिक संस्था लगती है। लेकिन विभिन्न देशों के बीच में यदि कोई टकराव है, तो महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।

परिषद् के 5 सदस्य स्थायी होते हैं बाकी 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा दो वर्ष के लिए करती हैं। वास्तविक शक्ति 5 सदस्यों के हाथो में ही होती है। इन सदस्यों को वीटो अधिकार है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता हैं तो सुरक्षा परिषद् उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। इसलिए सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतांत्रिक नहीं बनाता।

1. शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार
2. बच्चों के लिए मुक्त दूध
3. भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण।

(1) इसके सभी 173 सदस्य देशों को समान मताधिकार नहीं है।
(2) सभी देशों के मत का मूल्य उसके द्वारा मुद्रा कोष में सहयोग के अनुपात से तय होता है।
(3) मुद्रा कोष के करीब आधे वोटों पर सिर्फ 07 देशों का अधिकार हैं ।

लेक वालेशा जो एक इलेक्ट्रीशियन था, उसने 'एक क्रेन चालक महिला' को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ़ हड़ताल में हिस्सा लिया। हड़ताल को समर्थन बढ़ता चला गया और जल्दी ही यह पूरे शहर में फैल गई। वह बहुत ही जल्द प्रसिद्ध हो गया और हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। जल्दी ही सरकार मजदूरों की मांग मानने के लिए तैयार हो गई । एक स्वतंत्र मज़दूर संघ बनाया गया। जल्दी ही इसके एक करोड़ सदस्य हो गए। सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया। इसके विरोध में हड़ताल हुई। इसके बाद स्वतंत्र चुनाव के लिए एक समझौता 1989 में हुआ। इस चुनाव में लेक वालेशा पोलैण्ड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ।

'लेक वालेशा' लेनिन जहाज कारखाना का एक 'विद्युतकर्मी' था। उसने हड़ताली कर्मचारियों का साथ दिया। उसके नेतृत्व में मज़दूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुई। बाद में एक नए मज़दूर संगठन का भी गठन हुआ।

1. पिनोशे एक सेना का जनरल था तथा उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था । उसने 1973 में आयेंदे की चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह किया । इससे चिले में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ।
2. पिनोशे सरकार ने आयेंदे के सभी समर्थकों की हत्या करवा दी जो लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे।
3. पोलैण्ड में 1980 में संयुक्त पोलीश यूनाइटेड वर्कस पार्टी का शासन था। कोई दूसरी पार्टी वहाँ कार्य नहीं कर सकती थी । पोलैण्ड की सरकार को सोवियत रूस का समर्थन प्राप्त था।
4. परन्तु जब लेक वालेशा द्वारा चलाया गया आदोलन आगे बढ़ा तब वहाँ के मज़दूर अपने अधिकारों की मांग करने लगे।
5. वालेशा और पोलिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसमें मुक्त चुनाव कराने पर विचार हुआ । 1990 में चुनाव हुए जिसमें कई दलों ने संघर्ष किया।

1. 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष मुख्यत: राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के लिए था।
2. प्रत्येक व्यस्क नागरिक के लिए मत के अधिकार की माँग की गई।
3. कुछ देशों में सिर्फ संपत्ति वालों को मत का अधिकार था। महिलाओं को भी मत का अधिकार नहीं था।
4. लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग ''सार्वभौमिक मताधिकार'' की माँग कर रहे थे।

1. लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि गैर-लोकतांत्रिक नहीं।
2. लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं।
3. लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं जिसमें जनता सरकार को बदल सकती है।
4. लोकतंत्र में सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है।
5. लोकतंत्र में संसद प्रमुख होता है।

1. यह एक वैश्विक संगठन है जो विश्व में शांति एवम् न्याय, सुरक्षा, आर्थिक विकास, तथा सामाजिक समानता स्थापित करता है।
2. यह विश्व सेना को सुसंगठित रखता है।
3. यह दोषी देशों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है।

1. 1990 में लगभग 30 साल बाद म्यांमार में चुनाव हुए।
2. नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जिसकी नेता आंग सान सू ची थी कि पार्टी विजयी हुई परन्तु सेना के शासकों ने इस परिणाम को स्वीकार नहीं किया।
3. चुनाव में जीते सभी नेताओं तथा आंग सान सू ची की को घर में नजरबंद कर दिया गया।

1. ऐसी कोई वैश्विक सरकार नहीं है लेकिन वैश्विक स्तर पर कई ऐसे संगठन हैं जो ऐसा कार्य कर सकते हैं।
2. ये देश के शासन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, परन्तु वे उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य इसके उदाहरण हैं।
4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
5. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कमज़ोर एवं गरीब देश की सरकारों को धन उपलब्ध कराते हैं।