लोकतांत्रिक राजनीति 1 Chapter 3 संविधान निर्माण

स्वतंत्र आंदोलन के नेताओं की इस बारे में धारणा स्पष्ट थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में लोकतंत्र होना चाहिए।

भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्यों की संविधान में कही गई हरेक बात पर सहमती नहीं थी बल्कि उनकी अलग-अलग धारणाएँ थी।

एक लोकतान्त्रिक देश का संविधान आवश्यक रूप से होना ही चाहिए।

संविधान लोगों की इच्छा और समाज के बदलावों के अनुरूप होना चाहिए इसलिए संविधान में संसोधन की व्यवस्था होती है।

C.

गोरे अल्पसंख्यक और अश्‍वेत बहुसंख्यकों का

B.

शासन प्रमुख का नाम

नेहरू ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनके अनुसार एक राष्ट्र के निर्माण का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है, जो एक के जीवनकाल में पूरा नहीं किया जा सकता था और इस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करने के लिए आराम को त्यागना होगा।

वे संविधान निर्माताओं से यह शपथ चाहते थे कि वे भारत के संसाधनों और जनता की सेवा तथा मानवता में खुद को समर्पित कर दे। 

इस कथन में वे महात्मा गाँधी का ज़िक्र कर रहे थे।

इस संबंध में हमारे सामने निम्नलिखित विचार है:  
(i) नेपाल में सबसे बढ़िया तरीका निर्वाचित प्रतिनिधि को सभी शक्तियाँ देना है। इंग्लैंड की तरह, नेपाल के राजा को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया जाना चाहिए।

(ii) कार्यकारी की वास्तविक शक्तियों को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के पास निहित होना चाहिए। संसद के लिए कैबिनेट जिम्मेदार होना चाहिए।

(iii) न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। न्यायपालिका को सविधान के लिए दुभाषिया तथा लोगों के मूलभूत अधिकारों के लिए संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए ।

इस कारक के योगदान को कॉफी हद तक स्वीकार किया जा सकता है।  हालाँकि इससे अंग्रेज़ों की देन नहीं माना जा सकता है। यह सच है की यदि हमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तो भारत जैसे विशाल देश में आरंभिक दौर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना बहुत ही कठिन होती।       

भारत में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने में स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण था।

यह कथन सच है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ था। भारतीयों को सीमित अधिकार दिए गए थे और प्रतिबंधित थे।

इसलिए, स्वतंत्रता से पहले यह स्पष्ट था कि भारत आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक देश होगा।

यह कथन सही है। हमारे नेता लोकतांत्रिक संस्थानों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध थे।
भारत में लोकतंत्र पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ. आंबेडकर, डॉ राजिंदर प्रसाद, सरदार पटेल इत्यादि, के महान नेतृत्व के कारण सफल रहा है।

उपरोक्त पाठ्यांश में व्यक्त मूल्य संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं।
इसमें मनुष्य की श्रेष्ठता और प्रभुत्व पर अधिक जोर दिया गया है। यह हमारे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, हमारे संवैधानिक मूल्य समानता के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के अनुसार पुरुष और महिला दोनों समान हैं। सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

यह कथन सही नहीं हैं, क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है ।

यह कथन सही हैं, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार के तीनों अंगों - विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के संगठन तथा शक्ति की विस्तृत चर्चा की गई है।   

यह कथन सत्य हैं, क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकों को दिए गए विभिन्न मौलिक अधिकारों के लिए उपबंध किए गए हैं।
भारत में, संविधान का भाग III मूलभूत अधिकारों से संबंधित है।

यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है उनकी चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गयी है तथा प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है।

(क) संप्रभु  - जनता के पास फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है।
(ख) गणतंत्र - राज्य का प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।
(ग) बंधुता - जनता भाई-बहनों की तरह रहे।
(घ) धर्मनिरपेक्ष - सरकार किसी भी धर्म का पोषण नहीं करेगी।

इस संबंध में हमारे सामने दो विचार रखे गए हैं। पहले विचार के अनुसार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए ताकि संपूर्ण व्यवस्था को अधिक से अधिक जनतांत्रिक बनाए जा सके। दूसरा समूह राजशाही को खत्म कर इसकी जगह नए गणतांत्रिक संविधान के निर्माण की बात कर रहा है । मेरे विचार में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन संघर्ष को जन्म देता है। अत: पता पहले कुछ वर्षों के लिए ब्रिटेन की तरह वहाँ भी एक संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। किंतु, इस गणतंत्र में राजा की भूमिका सिर्फ परामर्शदाता की हो। अत: वर्तमान संविधान में उपयुक्त संशोधन ही नेपाल के हित में सही फैसला होगा।

(क) इस कारक के योगदान को काफी हद तक स्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि इसे अंग्रेज़ों की देन नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि यदि हमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तो भारत जैसे विशाल देश में आरंभिक दौर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना बहुत ही मुश्किल होती।
(ख) इस कारक का भी भारत में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान रहा है। क्योंकि हमारे संघर्ष का तरीका, हमारे राजनीतिक दलों की संरचना सभी लोकतांत्रिक थी, अत: लोकतंत्र की अच्छाइयों को हम महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ, चूँकि लोगों को विभिन्न स्वतंत्रताएँ नहीं मिली थीं, अत: लोकतंत्र ही एकमात्र व्यवस्था थी जो उनकी इन आकांक्षाओं को पूरा कर सकती थी।
(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के नाजुक दौर में यह बहुत ज़रूरी था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निष्ठावान लोकतांत्रिक विचारों वाले नेता हों ताकि इन मूल्यों की स्थापना के लिए वे दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। अत: इस कार्य का योगदान भी महत्वपूर्ण था। 

इस पाठ्यांश में व्यक्त मूल्य हमारे संविधान में अंतनिर्हित मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करते। यह हमारे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, क्योंकि हमारा संविधान पुरुष तथा महिला को हर दृष्टिकोण से समान मानता है।

(क) यह वक्तव्य सत्य नहीं है, क्योंकि संवैधानिक नियम मौलिक नियम हैं, जबकि दूसरे अन्य नियमों की वैधानिकता इस आधार पर तय होती है कि वे संवैधानिक नियमों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
(ख) यह कथन सत्य है, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार के तीन अंगों -विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के संगठन तथा शक्ति की विस्तृत चर्चा की गई है।
(ग) यह व्यक्तव्य सही है, क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकों को दिए गए विभिन्न मौलिक अधिकारों के लिए उपबंध किए गए हैं। साथ ही, सरकार की क्या शक्तियाँ तथा सीमाएँ हैं, इसकी भी विस्तृत चर्चा की गई है।
(घ) यह व्यक्तव्य गलत है, क्योंकि संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है उनकी चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गई है तथा प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है।

1. लोकतंत्र की स्थापना के बाद काले लोगों ने अपने-समर्थकों से शांति की अपील की।
2. उनसे गोरे लोगों को माफ़ करने को कहा।
3. अफ्रीका में शांति, समानता, न्याय, मानव-अधिकारों पर आधारित शासन की अपील की।

1. यह एक लिखित दस्तावेज है।
2. यह नियमों, कानून एवं प्रावधान का संग्रह है।
3. यह सबसे बड़ा कानून है जो लोगों को आपसी संबंध तथा लोगों के सरकार के साथ संबंध को स्पष्ट करता है।
4. यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा तथा सरकार कैसे कार्य करेगी।

1937 के चुनाव के द्वारा चुना गया विधानमंडल पूर्ण लोकतांत्रिक था। इससे लोगों को शासन तंत्र में काम करने का अनुभव हुआ तथा कैसे कार्य किया जाय, ये भी वे लोग सीख सकें।

1. संविधान सभा के सदस्य मुख्यत: छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए।
2. इससे भारत के हर भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सका।
3. कांग्रेस विधानमंडल की सबसे बड़ी पार्टी थी।
4. इसमें अलग-अलग भाषाओं, जाति, धर्म तथा व्यवसाय के लोग थे।

दमन करने वाले तथा दमित अर्थात् काले एवं गोरे लोग एक साथ रहने के लिए तैयार थे। वे समानता का सिद्धान्त अपनाना चाहते थे। उनका एक दूसरे पर विश्वास करना जरूरी था । वे अपनी इच्छाओं की रक्षा करना चाहते थे। इसके लिए यह जरूरी था कि कुछ नियम लिखे जाएँ। यह संविधान के द्वारा ही संभव था।

भारत कई धर्मों का देश है तथा यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। किसी भी धर्म को राजधर्म का दर्जा नहीं प्राप्त है तथा सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। सभी लोगों को अपना धर्म चुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

संविधान संशोधन, संविधान में होने वाले बदलाव है जो देश की सर्वोच्च विधायिका अर्थात् संसद के द्वारा किए जाते है।भारत का संविधान बहुत विशाल एवं विस्तृत दस्तावेज है। इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है जिससे ये समय के अनुरूप बदल सके।

1. यह बहुत कठिन समय में बनाया गया।
2. भारत जैसे देश के लिए संविधान का निर्माण एक आसान कार्य नहीं था।
3. छोटे राज्यों की समस्या बहुत बड़ी थी।
4. देश के भविष्य के विषय में सबको संशय था ।

1. दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने काले और गोरे लोगों को साथ लाने में मदद किया।
2. संविधान ने अपने नागरिकों को वे सारे अधिकार दिए जो दूसरे देशों में मिले हुए थे। काफी विचार विमर्श के बाद दोनो दल सहमत हुए।
3. गोरे लोग बहुसंख्यक के शासन के लिए तैयार हो गए तथा एक व्यक्ति एक मत के लिए तैयार हो गए । वे गरीबों और मजदूरों को कुछ अधिकार देने के लिए सहमत थे।

संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को ला सकता है:

1. यह लोगों में विश्वास तथा भाईचारा पैदा करता है जिससे, विभिन्न-2 प्रकार के लोग एक साथ रह सकते है।
2. यह स्पष्ट करता हैं की सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फ़ैसले लेने का अधिकार होगा ।
3. यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और नागरिकों को उनके अधिकार से परिचित करता है।
4. यह समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।

यह संविधान की भूमिका वाला भाग है। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। 'हम भारत के लोग' अर्थात् संविधान का निर्माण एवं वृद्धि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हुई है। धर्मनिरपेक्ष अर्थात् सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। यहाँ देश का कोई राजधर्म नहीं होता।

1. भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से कठोर न ही पूर्ण रूप से लचीला संविधान है। यह आंशिक कठोर एवं आंशिक लचीला है।
2. यह ब्रिटिश संविधान की तरह न तो बहुत लचीला है, न ही अमेरिकी संविधान की तरह बहुत कठोर।
3. संविधान के कुछ अनुच्छेद को संसद के सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है, जैसे राज्य का नाम, राज्य की सीमा का निर्धारण, नागरिकों से संबंधी तथ्य।
4. संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव।
5. संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संसद के दोनों सदनों के बहुमत से तथा राज्यों के विधान मंडल के बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है।

1. 1928 में मोतीलाल नेहरू एवम् 8 महत्वपूर्ण अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया।
2. 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के संविधान की आवश्यकताओं पर विचार किया गया।
3. भारत के 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान से कई तथ्य लिए गए।
4. 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे।

1. हम सब समाज में पैदा हुए हैं तथा हमे समाज में समानता को बढ़ावा देना है।
2. सरकार सभी भूमि एवं उद्योग पर नियंत्रण रखे जिससे, समानता लायी जा सके।
3. समाजिक असमानता कम होना चाहिए तथा सरकार को सबकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए।

1. नस्लवाद अफ्रीका में रंग के आधार पर भेद-भाव की एक प्रक्रिया थी।
2. यूरोप के गोरे लोगों ने इसे लागू किया था जबकि अफ्रीका के काले लोग वहाँ के मूल निवासी थे।
3. काले लोगों की संख्या 3/4 थी तथा उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे।
4. काले लोग गोरे लोगों के क्षेत्र में नहीं रह सकते थे। सभी सार्वजनिक सुविधाएँ काले एवं गोरे लोगों के लिए अलग- अलग थी।
5. काले एवं भारतीय वहाँ अपने अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे।

अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था से प्रेरणा लेकर भारत जैसे बहुत सारे देशों ने प्रस्तावना से संविधान की शुरूआत की। 'हम भारत के लोग' से तात्पर्य है कि भारत में जो भी व्यवसथा है वह हम सभी भारतीयों द्वारा अंगीकृत की गई है

1. प्रस्तावना मौलिक मूल्यों का एक छोटा सा वाक्य है इसे अमेरिकन संविधान से लिया गया है।
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र का आधार एवं आत्मा है।
3. प्रस्तावना के तीन तत्व हैं जिस पर पूरा संविधान आधारित है:-
   1. लोकतांत्रिक --सभी नागरिकों को समान अधिकार।
   2. समानता - सबको बराबरी से देखना।
   3. धर्मनिरपेक्षता- सभी धर्मो के महत्व को स्वीकार करना तथा राज्य का कोई धर्म न होना।