Question
सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएँ।
Solution
भारत में कृषि बहुत पहले से की जा रही है। कृषि के साधनों का तेजी से विकास होने के बाद भी आज भारत के बहुत बड़े भाग में किसान खेती के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वकता पर निर्भर है।
भारत में बढ़ती जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा किसानों के हित में कई संस्थागत सुधार किये गए। इसमें खेतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि को ख़त्म करने के कार्यक्रम थे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को प्रमुखता दी गई लेकिन भूमि के उत्तराधिकारियों विभाजन से कठनाई उत्पन्न हो गई।
हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से भारतीय कृषि में सुधार तो हुआ परन्तु यह केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों तक ही सिमित रहा। इसलिए 1980 और 1990 के दशकों में अनेक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो तकनीकी और संस्थागत सुधारों पर आधारित थे। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रवाधान और किसानो को कम दर पर ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंको, सहकारी समितियों और बैंको की स्थापना आदि इस दिशा में उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम थे।
किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि कुछ ऐसे अन्य कार्यक्रम थे, जो भारत सरकार ने किसानों के हित में शुरू किए है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार द्वारा की गई जिससे की किसान शोषण से बच सकें।
