लोकतांत्रिक राजनीति 2 Chapter 1 सत्ता की साझेदारी

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निमनलिखित है-

(i) सरकार के तीन अंग के बीच सत्ता की साझेदारी- लोकतंत्र की सफलता के लिए शासन के तीन अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है ताकि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का अनुप्रयोग न कर सकेl विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के तीन अंग हैl हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता हैl इस प्रकार संतुलन बना रहता हैl उदाहरण के लिए कानून और अधनियम विधायक द्वारा बनाए और पास किए जाते है इनका कार्यान्वयन कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका कानून को तोड़ने वालों को दंडित करती हैl

(ii) विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बँटवारा- सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता हैl हर प्रान्त या क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सरकार स्थापित हैl उदाहरणार्थ भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्ति को अलग-अलग सूचियों में बांट दिया गया हैl

(iii) विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बँटवारा- सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह अर्थात् भाषायी और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता हैl बेल्जियम में इसका उदाहरण हैl

(iv) राजनीतिक दलों, दबाव समूह तथा आंदोलन के बीच सत्ता का बँटवारा- लोकतंत्र में व्यपारी, उद्योगपति, किसान आदि जैसे समूह भी सक्रीय रहते हैl लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार एक दल को बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन सरकार बना लेते हैl उदाहरण के लिए भारत में भी 1999-2004 मिली-जुली सरकार का बोला था, इसी तरह डेनकामार्क में अनेक राजनितिक दल है जो सत्ता का बँटवारा कर सरकार चलाते हैl

भारतीय सन्दर्भ में सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक कारण समझदारी या तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है जबकि नैतिक तत्व सत्ता के बँटवारे के महत्व को बतलाता है। युक्तिपरक कारण शक्ति विभाजन के लाभों पर बल देती है और नैतिक कारण वास्तविक शक्ति विभाजन की योग्यता पर बल देते हैं।
युक्तिपरक कारण- भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में सत्ता का बँटवारा सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है। भारत में अनेक सामाजिक समूह भाषा, क्षेत्र, लिंग, धर्म, सामाजिक स्तर बांटे जा सकते है। अतः सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को रोकने के लिए सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की भागीदारी लाभकारी है। इसे सत्ता की भागीदारी का बौद्धिक दृष्टिकोण का कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि संविधान निर्माण के समय तीन भाषाई फार्मूला विद्यार्थियों पर लागू न कर सभी पर हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोप दिया जाता, तो भारत के अनेक भागो में हिंसात्मक आंदोलन चलते रहते परन्तु वर्तमान में भारत के सभी लोग स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ यूरोपीय भाषा भी सीख रहे है।
नैतिक कारण- लोकतंत्र में वह सरकार वैधानिक होती है जिसमे सभी लोग व्यवस्था से जुड़े होते है। सरकार लोकतंत्र को उदारवादी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयत्न करती है। कानून इस तरह बनाए जाते है जिससे की किसी की भी धार्मिक आस्था और विश्वासों को ठेस न पहुँचे। प्राचीन वर्गों को राजनितिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जिन्हें अभी तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता रहा है। सत्ता की भागीदारी का यह दृष्टिकोण नैतिक दृष्टिकोण कहलाता है।

उपरोक्त उद्धरण को गौर से पढ़ने के बाद इसमें सत्ता की साझेदारी का जो युक्तिपरक कारण दिखाई देते है वह यह है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को अच्छे से जानते है, वे यह भी भली-भांति जानते है कि अपनी जरूरतो को कैसे पूरा किया जा सकता है। अतः स्थानीय मामलो में सत्ता स्थानीय लोगो को सौंपने से प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायती राज ही वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है। इसलिए पंचायतों को अधिकार देना चाहिए इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा।

सत्ता के बँटवारे के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है:
(क) विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है।
(ख) पक्षपात का अंदेशा कम करती है।
(घ) विविधताओं को अपने में समेट लेती है।
(च) सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है।
निम्नलिहित तर्क विभाजन के विपरीत है:-
(ग) निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है।
(ङ) अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है।
(छ) देश की एकता को कमज़ोर करती है।
उपरोक्त कथनों में से कोड (सा) है जो सत्ता के बँटवारे के पक्ष में है।

(गा), ख, घ, क, ग

(ख), अ और ब दोनों सही हैं बाकी गलत है, क्योंकि ये दोनों बयान लोकतंत्र में सत्ता की भागेदारी का समर्थन करते हैं।

दो समुदायों के बीच अविश्वास, सिंहली और तमिल संघर्ष में बदल गया ।

• तमिलों की आबादी प्रांतों के लिए अधिक स्वायत्तता के लिए उनकी मांग को इनकार कर दिया गया था ।
• शिक्षा हासिल करने में एक आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल को मान्यता देने, क्षेत्रीय स्वायत्तता और अवसर की समानता के लिए संघर्ष।
• 1980 के दशक में कई राजनीतिक संगठनों में एक स्वतत्र तमिल ईलम (राज्य) और श्रीलंका के पूर्वी हिस्से की मांग का गठन किया गया । यह जल्द ही एक नागरिक युद्ध में बदल गया ।

1. सत्ता का बंटवारा जनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा तरीका है।
2. सत्ता की साझेदारी दर असल लोकतंत्र की आत्मा है।
3. यह देश की एकता लाता है।

1. लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार (सिंहली समुदाय का प्रभुत्व कायम रखा)
2. सिंहली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक - परस्ती के तहत कई कदम उठाए। जैसे 1956 में एक कानून बनाया गया । जिसमें सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी गई ।
3. विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति ।
4. संविधान में - बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी ।

1. ब्रूसेल्स क्षेत्रीय अंतरो और सास्कृतिक विविधता को स्वीकार किया ।
2. यहाँ दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है ।
3. निश्चित रूप में यह जटिल है, पर यह व्यवस्था बेहद सफ़ल रही है ।

1. शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 
2. बँटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता को असीमित उपयोग नहीं कर सकता
3. हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है ।

अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषी मंत्री केंद्र सरकार में बराबर होगा ।

केंद्र सरकार के कई अधिकार सरकार राज्य को दिया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होते। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है, जिसमें दोनों समुदायों के बराबर प्रतिनिधित्व किया है।
जब यूरोप के कई देशों में यूरोप यूनियन बनाने के लिए एक साथ आए थे, ब्रूसेल्स के अपने मुख्यालय के रूप में चुना गया था ।

सत्ता के उत्तर-

1. क्षैतिज वितरण (सरकार - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के अगों] - भारत ।
2. ऊर्ध्ज्ञाधर वितरण । (केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर के बीच) - भारत ।
3. विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा । (सामुदायिक सरकार, [बेलिजयम] महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें) - भारत ।
4. विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों - सत्ता का बंटवारा ।