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न्यायपालिका

Question
CBSEHHISSH8008399

यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है।
इस पोस्टर को पढ़ कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए।

इस पोस्टर में कहा गया है कि "भूखे पेट भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा !" इस व्यक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिला कर देखिए।

Solution

(i) नागरिकों के भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के निम्न दायित्व है:
(क) प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना।
(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोना पड़े।
(ग) भूख की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग विधवा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
(घ) सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कुपोषण एवं भूख से किसी भी मृत्यु न हो।
(ii) "भूखे पेट, भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा!!" यह व्यक्तव्य पृष्ठ संख्या 65 पर दिए गए चित्र निबंध 'भोजन का अधिकार' निश्चित रूप से संबंधित है। चित्र में हम देख सकते हैं कि राजस्थान और उड़ीसा में सूखे कि वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी आभाव पैदा हो गया था। जबकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पि.यू.सी.एल.) नमक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।

याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है क्योंकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे। राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए।