लोकतांत्रिक राजनीति 2 Chapter 2 संघवाद

समान विशेषता- भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती-जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है।दोनों देशो में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर है। दोनों में त्रि-स्तरीय सरकार है।
भिन्न विशेषता- भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे जम्मू-कश्मीर का अपना कानून है परन्तु बेल्जियम में सभी राज्यों के अधिकार सामान है। बेल्जियम की तरह भारत में विभिन्न संघ स्वयं आकर किसी राज्य या केंद्र से जुड़े नहीं हैं।

1992 के संविधान के पहले और बाद के स्थानीय शासन में निम्नलिखित अंतर आए जो इस प्रकार है:
(i) 1992 के पहले स्थानीय सरकार के पास अपने कोई अधिकार या संसाधन नहीं थे। परन्तु 1992 के संविधान के बाद की राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई, वे अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकारों को देगी।
(ii) 1992 के पहले स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, परन्तु 1992 के संविधान के बाद नियमित रूप से चुनाव होने लगे।
(iii) 1992 के पहले महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए सींटे आरक्षित नहीं थी। जबकि 1992 के संविधान के बाद महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए भी सींटे आरक्षित की गई।

शक्तिशाली

मेरी नज़र में संगीता का तर्क ठीक है। सभी भाषा को सामान आदर दिया गया जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। भारत की भाषा नीति के अंतर्गत सभी भाषाओं को सामान दृष्टि से देखा गया है। राज्य की दृष्टि में कोई भी भाषा निम्न कोटि की नहीं है। यह निसंदेह हमारी राष्ट्रीय एकता की मज़बूती की तरफ एक सरहानीय कदम है। यद्धपि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है परन्तु इसे गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों पर थोपा नहीं गया। अतः कोई भी इससे असंतुष्ट नहीं है। सरकार ने एक विशेष भाषा के भाषायी वर्चस्व से राज्य को बचाने के लिए एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का उपयोग ज़ारी रखने पर सहमति प्रकट की।

D.

(घ) स्थानीय सरकार- अवशिष्ट अधिकार। 
स्थानीय सरकार के पास अवशिष्ट अधिकार नहीं होते। ये अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास
होते हैं। उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है।

कोड (गा) अ  स  द  ब

प्रस्तावित रॉयल एक्ट 1919 के विरूध्द सत्याग्रह :-
(i) रॉयल एक्ट को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया।
(ii) इसका भारतीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से भरी विरोध किया था।
(iii) इस कानून ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए भारी शक्ति प्रदान की।
(iv) राजनीतिक कैदियों को दो साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया।
सत्याग्रह का संचालन :-
(i) गांधी जी इस प्रकार के अन्याय पूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे।
(ii) इसे 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ प्रारम्भ किया।
(iii) विभिन्न शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया।
(iv) रेलवे वर्कशाप में कामगार हड़ताल पर चले गए।
(v) दुकानें बंद हो गईं।

संघीय शासन व्यवस्थाएँ दो तरीकों से गठित है।

1. अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा
2. लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहद समझ होती है ।
3. अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाये।

1. संवैधानिक प्रावधानों को बहुत स्पष्ट रूप से रखा गया है।
2. लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति इसकी सफलता सुनिश्चित करतीं है।
3. विविधता का सम्मान किया जाता है।
4. भाषा - नीति में लचीला रुख अपनाए और केंद्र-राज्य संबन्धों में लगातार बदलाव आते रहे ।

एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा । जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। केंन्द्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरूपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी।

1. नगरपालिकाएँ शहरों में काम कर रही हैं। बड़े शहरों में नगर नियमों की है।
2. दोनों नगरपालिकाओं और नगर निगमों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिलकर निकायों द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं।
3. नगर अध्यक्ष नगरपालिका के और नगर निगम के मेयर है।

1. यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है।
2. अलग - अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है ।
3. विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार - क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते है।
4. संविधान के मौलिक प्रावधानों का बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है ।
5. अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है ।
6. वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग - अलग स्त्रोत निर्धारित है ।
7. इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना।

विधायीशक्तियों की तीन सूचियां

लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। 'बाकी बचे विषय' जो इसमें से किसी सूची में नहीं आते वह विषय केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में चले जाते है।

1. एक तीन स्तरीय शासन 1992 में शुरू किए गए थे।
2. एक कदम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन सरकार बनाने की दिशा में लिया गया था ।
3. नियमित रूप से चुनाव पंचायतों के लिए आयोजित किया जाएगा ।
4. सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित ।
5. एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
6. राज्य सरकार शक्ति और राज स्व साझा स्थानीय निकायों के साथ करने के लिए ।

1. हमारा संविधान किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया ।
2. केंद्र सरकार के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में एक उम्मीदवार को भाषाओं मे से किसी में परीक्षा लेने के लिए विकल्प चुन सकते हैं। राज्यों मे भी अपने स्वयं की आधिकारिक भाषा है।
3. हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी भी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है।