(i) निर्माण श्रमिक - वे कानून द्वारा तय किये गए न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा हैं।

(ii) फैक्ट्री श्रमिक - वे कानून द्वारा तय किये गए न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर रहे है।

नहीं,भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला। इतने साल बीत जाने पर भी वे न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग है की उन्हें पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और पीड़ितों नौकरिया उपलब्ध कराइ जाए। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है।

कानून को लागू करने का मतलब है कि कानून को व्यवहार में लाया जाना। हाँ, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा हेतु बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले इसके लिए सरकार को नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा देनी चाहिए।