'कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना' न्यायपालिका का मुख्य काम होता हैl इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेताओं का न्यायधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायधीश स्वतंत्र रूप से फ़ैसला नहीं ले पातेl स्वतंत्रता का आभाव न्यायधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाए लेकिन भारतीय संविधान में इस तरह की दखलअंदाजी को स्वीकार नहीं किया गया हैl न्यायपालिका नागरिको के मौलिक अधिकारियो की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि अगर किसी को भी लगता है की उसके अधिकारो का उलंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है फिर चाहे वह सेठ हो या गरीब व्यक्ति होl

संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है क्योंकि दोनों ही इस विचार पर सहमत है कि यदि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती हैl

सुधा गोयल के मामले में तीनों स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले इस प्रकार है-
निचली अदालत- निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और उनके जेठ सुभाष चंद्र को दोषी ठहराया और तीनों को मौत की सजा सुनाई।

उच्च न्यायालय- उच्च न्यायालय ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को निर्दोष बतायाl

सर्वोच्य न्यायालय- सर्वोच्य न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद कि सजा दीl लेकिन सुभाष को बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थेl

A. सही